काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित गर्नुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौं। अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”
“जाडोको मौसम छ। त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ। उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो। तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन। पूर्वतयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।” “३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौं। पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ। आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
“२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ। त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ। विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं।”प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं। कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं। यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं।”