सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

अहिलेको अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नको लागि कृषि, वन, जडिबुटी र पानीलगायतका देशभित्रै उपलव्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरेको छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक उपलव्धी हासिल भएका छन् । सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरुको पूर्ण उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजि क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कार्य अघि बढाईरहको छ भने निजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा यस साधारणसभाका अध्यक्षज्यू,

माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
माननीय सांसद ज्यू
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव एवं उच्चपदस्थ अधिकारीज्यूहरू,
परिसंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
परिसंघका पदाधिकारीज्यूहरू,
विशिष्ठ उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु ।
सर्वप्रथम नेपाल उद्योग परिसंघकोे २० औँ वार्षिक साधारण सभाको यस महत्वपूर्ण अवसरमा परिसंघ परिवारलाई हार्दिक

बधाई

दिन चाहन्छु र मुलुकको औद्योगिक विकासमा परिसंघको भूमिका अझ सशक्त बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको र कतिपय त्यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको छु । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको परिसंघले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, त्यसका लागि आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्णरूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाको छोटो अवधिमा नै अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी एवं उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको छ । यो अभियानमार्फत् औद्योगीकरण, उत्पादन बृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तर बृद्धि तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा योगदान गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना दीगो विकास सम्भव छैन भन्नेमा म स्पष्ट छु । म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखा पर्दै गयो र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको स्पष्ट देखिएको छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्न सरकारका तर्फवाट भइरहेका पहलप्रति यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ ।
नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भन्नेमा म स्पष्ट छु । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रुपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
मुलुकमा उद्योग–धन्दाको विकास भएमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको मुलुकभित्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरिन्छ । अहिले मुलुकमा कतिपय उद्योगहरु विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कतिपयले जनशक्ति पनि बाहिर कै प्रयोग गरिरहेकाले यस्ता उद्योगले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा अपेक्षित स्तरमा मूल्य अभिवृद्धी गर्न सकेका छैनन । कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई टेवा पु¥याई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचनात्मक रुपान्तरणमा जोड दिनेगरी सरकारले आफ्ना नीति तथा योजनाका कार्यहरु अघि बढाएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नको लागि कृषि, वन, जडिबुटी र पानीलगायतका देशभित्रै उपलव्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरेको छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक उपलव्धी हासिल भएका छन् । सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरुको पूर्ण उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजि क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कार्य अघि बढाईरहको छ भने निजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।
परिसंघले म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने सुझावसहित च्भदययतष्लन ल्भउबभिकभ भ्अयलयmथ अवधारणा मलाई दिएको थियो । अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्राप्त सुझावहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा राख्ने प्रयास पनि गरेका छौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साँझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि सरकार समक्ष आशय पेश गरेको छ । पीपीपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यसलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिने छ ।
पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी छ । खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ । यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तुपनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं । त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ । मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैनन् । यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको अबको बाटो भनेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसतर्फ परिसंघको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
सरकारले घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई विशेष बनाउने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाउंदैछ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाल्ने कदममा पनि परिसंघको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । परिसंघको यस साधारणसभामा नेतृत्व हस्तान्तरण समेत हुने भएको सन्दर्भमा हालको नेतृत्वलाई मुलुकको औद्योगिक विकासमा निर्वाह गरेको भूमिकाको निमित्त धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ आउने नेतृत्वलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति परिसंघले विगतमा झैं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको २० औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
नेपाल उद्योग परिसंघको २० औं वार्षिक साधारण सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गर्नुभएको सम्बोधन -(८ असार २०८०)
By