ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित

काठमाडाैं। पार्टीकाे जारी ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएपछि बन्दसत्रले साे प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

गत आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गर्नुभएकाे थियाे । उक्त प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ वटा समूहमा छलफल भएर बुधबार र बिहीबार दुई दिन समूहका नेताहरूले आ–आफ्नो समूहको सुझावसहित निष्कर्ष पेस गर्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनुभएपछि बन्दसत्रले प्रतिवेदन पारित गरेकाे हाे ।

बन्द सत्रमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख टंक राई र केन्द्रीय लेखा आयोगका प्रमुख पेशल खतिवडाले आयोगका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गर्नुभयो।

बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र जिज्ञासामाथि जवाफ दिनुभयो।

उहाँले दस्तावेजले पार्टीको क्रान्तिकारी विचार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको, पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लगेको र विचार संश्लेषणका लागि महान बहसको थालनी गरेको निष्कर्ष सुनाउनुहुँदै तीनै तहका आगामी निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर विचारको संश्लेषण गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशन समक्ष राख्नुभयो।

अध्यक्ष प्रचण्डले सुझाव र जिज्ञासामाथि जवाफ दिने क्रममा २४ वटै समूहगत छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण निष्कर्षहरुलाई दस्तावेजमा समेट्ने जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आयोजक तथा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरि दस्तावेज आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धतासहित उक्त दस्तावेज पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएपछि महाधिवेशनको सिंगो हलले सर्वसम्मतबाट गडगडाहट तालीका बीच अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्यो।

बन्द सत्र भोलि (शनिबार) विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। शनिबार विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र जिज्ञासामाथि स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले जवाफ दिनुहुनेछ।

By