गर्नैपर्छ, सकिन्छ भन्ने मानसिकता बनाउन जरुरी छ – प्रचण्ड

राज्य व्यवस्थालाई भत्काउन, ध्वंशात्मक युद्ध गर्दै बन्दुक उठाउने विद्रोही नेता र राज्य व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका लागि कलम उठाउने नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संक्षिप्त परिचय हो । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रममा प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । वर्तमान राजनीति, वाम गठबन्धनको भविष्य र सरकार गठनका विषयमा कुराकानी गर्न प्रचण्ड नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा उपस्थित भए । प्रचण्डसँग फेसबुक लाइभमार्फत गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको विषयमा कतिपय स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकले गतिशील नेता त कतिपयले अस्थिर भन्दै फरक–फरक तवरले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डको खास परिचयचाहिँ के हो ?
गतिशीलता र अस्थिरताबारे मानिसले आ–आफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो नेपाली राजनीतिको गतिशीलताको परिणाम हो । गतिशीलता र अस्थिरताको कुरा गर्दा जीवनले मानिसको सोच्ने तरिका निर्माण गर्छ र परिस्थितिले उसको सोचलाई प्रभावित पार्छ ।
आफू एउटा मान्यतामा अडिएर बस्यो भने विरोधीले चाल्ने प्रत्येक कदमलाई काउन्टर दिन सजिलो हुन्छ । युद्धको आवश्यकता, नीति, कार्यक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यताले मलाई बढी गतिशील बनायो भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर, मैले रणनीतिक रूपमा राष्ट्र र जनताको हितभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छैन । जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा मैले जनताको हितमा नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने कुरा, संविधान कार्यान्वयनका कुरा, छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने कुरा, आर्थिक विकासलाई गति दिने कुरा मैले गरेको थिएँ । यसले इमानदार नेपालीलाई प्रचण्डका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
डेढ महिनाअघि देशमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आएको लामो समयसम्म पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । यहाँहरूले बनाएको संविधानको कमीमजोरीका कारण यसो भएको हो कि, प्रधानमन्त्री देउवाको नियत हो अथवा नेपालको राजनीतिको नियति ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र सरकार गठनमा पनि यस्तै ढिलाइ भएको थियो । त्यतिवेला चार महिनापछि मात्रै सरकार गठन हुन सक्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामी बहुमतमा थियाैँ र समग्रमा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनसहित मैले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको थिएँ ।
अहिले तत्काल सरकार गठन गर्नुपर्नेमा विभिन्न तर्क आइरहेका छन्, कांग्रेस सरकारमा छ र अलमलिरहेको छ । यो बिलकुल राम्रो भएको छैन । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समय तोकिसकेको हुँदा धेरै ढिला नहोला भन्ने लाग्छ । अब तत्काल कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु उसको हितमा छ । कांग्रेसको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आएको छैन, अहिलेको उसको व्यवहारले बाँकी साख पनि बिग्रन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ । कांग्रेसले यो कुरालाई पक्कै विचार गर्नेछ । सरकार त बन्छ नै ।
वाम गठबन्धनको घोषणासँगै नेपालको राजनीतिमा असोज १७ एउटा मोड बन्यो । यहाँहरूले कांग्रेससँग सरकारमा रहेका वेला एमालेसँग वाम गठबन्धन गरी चुनावमा जाने र पार्टी एकतासम्म गर्ने भनेर सबैलाई आश्चर्यमा पार्नुभयो । अब यसको ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ हुने हो कि ‘क्र्यास ल्यान्डिङ’ भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ नि ?
कम्युनिस्ट एकताको कुरा बाहिर आश्चर्य देखिए पनि भित्रबाट हेर्दा यो आश्चर्यको विषय होइन । शान्ति सम्झौता भएलगत्तै मेरै नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ भनेर औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयसँगै एमालेसँग धेरैपटक कुराकानी र दस्तावेज आदानप्रदानसमेत भएको थियो ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कुरा हुँदै गर्दा पार्टी एकताको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत एमालेका नेतासँग छलफल भएको थियो । त्यस अर्थमा पनि यो आश्चर्य होइन । कमरेड मदन भण्डारी जीवितै छँदा जेठ ११ गते पार्टी एकताका निम्ति छलफल गर्ने तय गरिएको थियो । भेन्यु र एजेन्डा तय भएको थियो । तर, जेठ ३ गते उहाँको अवसान भयो ।
यसरी हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट एकता लामो समयदेखि प्रयत्न भएको, निष्कर्षमा नपुगेको र सफल हुन नसकेको मात्रै हो । त्यसलाई पूर्णता दिन अहिले एकता संयोजन समिति गठन गर्दै वाम गठबन्धनका आधारमा साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनलगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको हो । पार्टी एकता नहुँदासम्म अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहनु बिलकुल स्वाभाविक हो । भइसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ, त्यतिवेला पनि अलि–अलि आश्चर्य नै लाग्छ ।
तपाईंले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर एमालेसँग सहमति गर्नुभएको थियो । तर, त्यो सहमतिले कुनै आकार लिन सकेन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा तीन बुँदे सहमति भएको भनेर प्रचारमा आयो, उक्त सहमतिले पनि कुनै आकार लिन सकेन । यसपालिको सहमति ती दुईभन्दा विशिष्ट छ भन्ने आधारहरू के–के हुन् ?
विगतमा पटक–पटक सहमति भएर पनि टुंगोमा नपुग्ने आधार नै आधार हो । यो एकतालाई खालि कम्युनिस्टहरूको एकताका रूपमा मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको वस्तुगत आवश्यकताको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब यो भन्दा बढी राजनीतिक अराजकता देशले थेग्न सक्दैन । देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, विकास तथा समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति विचार मिल्ने पार्टीबीच ऐतिहासिक रूपले एकता आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षसहित हामी अघि बढेका छौँ ।
मैले यस सन्दर्भमा बढो प्रस्टसँग के भनेको छु भने कांग्रेसले पनि हिजोदेखि विभाजित भएका सबैलाई एकीकृत गरोस् । त्यो पनि राष्ट्रको हितमा हुन्छ । खालि कम्युनिस्टबीचको एकता मात्रै राष्ट्रको हितमा हुन्छ भनेर मैले कहिल्यै भनेको छैन । हिजो विभाजित भएका केही त एकतावद्ध भइसक्नुभयो । महन्थ ठाकुरजीहरू पनि किन अलग बस्नुपर्‍यो ? उहाँहरू पनि लामो समयदेखि कांग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो । विचार मिल्नेजति एक ठाउँमा हुँदा राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । त्यसकारण हामीले गरेको यो वाम गठबन्धन या ध्रुवीकरणको यो प्रयास राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । यसो नगरी देशमा विकास, समृद्धि गर्न या संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्न सम्भव छैन । हामीले पछाडि फर्किने पुल भत्काइसकेका छौँ । पछाडि फर्किने ठाउँ नै छैन । पार्टी एकता निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको यो जनादेश पनि हो ।
दुई पार्टी र अरू कम्युनिस्टहरू एक भइसकेपछि समृद्धिको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा खास छलफल भएको देखिँदैन । नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा नै बढी बहस चलेको छ । समृद्धि र पार्टीको लाइनको कुरा गर्दा जो छलफलमा हुनुहुन्छ, त्यो सीमान्तकृत तप्काले निम्छरो रूपमा बहस चलाएको छ । शीर्ष नेतृत्व किन यो बहसमा छैन ?
तपाईंले भनेजस्तो भएको छैन भन्ने मेरो भनाइ छ । किनभने हामीले वाम गठबन्धन गरेर साझा घोषणापत्र तयार गर्दा निर्वाचनपछि विकासको मोडेल के हुने, सुशासन कसरी दिने, विकासलाई गति कसरी दिने भनेर त्यसको मोडालिटीका बारेमा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको बारेमा सबैभन्दा बढी कुरा गरका छौँ । निर्वाचन अभियानको पूरै दौरानमा पनि विकास अभियानकै कुरा गरेका छौँ । कुनै नेता विशेषले कुनै खास भाषणमा के भन्यो भन्नेभन्दा पनि हाम्रो साझा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता जनताका बीचमा कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने प्रमुख विषय हो । हामीले शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएका छौँ । १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच गुणा बढी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौँ । सहकारी मोडेल नेपाल तथा विश्वकै सन्दर्भमा एउटा विशेष मोडेलका रूपमा छ । यी तीनवटैको सहकार्यमा तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, एउटा नयाँ मोडेल बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ ।
समृद्धिको कुरा गर्नासाथ चीन र भारतको भूमिका र लगानीको विषयमा प्रश्न उठाइन्छ । संसदीय निर्वाचनका वेलामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ‘नेपालमा चुनाव, भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा’ भन्ने समाचार आए । आगामी सरकार निर्माणमा नेपालको विषयमा सधैँ जोडिने चीन वा भारतको भूमिका रहन्छ त ?
पक्कै छ । किनभने जोडिनु स्वाभाविक पनि हो । हामी चीन र भारतको बीचमा भूपरिवेष्टित अवस्थामा छौँ । त्यसकारण चीन र भारतको विकास, त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेपालको सम्बन्ध जहिले पनि रहन्छ । जबसम्म नेपाल, भारत र चीन भन्ने देश यही रूपमा रहिरहन्छन्, तबसम्म हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट अवस्थाको रहिरहन्छ । सुगौली सन्धिदेखि लामो समयसम्म जुन खालको सम्बन्धको स्थिति बन्यो नेपालका राजामहाराजा र विदेशी शक्ति केन्द्रले नेपाल फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यताअनुसार नै नेपालको राज्यमाथि आफ्नो कुनै न कुनै खालको प्रभाव, प्रभुत्व राखिराख्ने प्रयास गरे । कसैलाई ‘प्रो–इन्डियन’ बनाउने त कसैलाई ‘प्रो–चाइनिज’ बनाउने काम भयो । तथाकथित राष्ट्रवादीको नाममा नेपाललाई राजनीतिक कलहको केन्द्र बनाइरराख्ने अवस्था रह्यो । अहिले मैले जोड दिएर हामीले त्यो सोच बदल्नुपर्छ भन्दै आएको छु । अब हामी न ‘प्रो–इन्डियन’ न ‘प्रो–चाइनिज’, केवल ‘प्रो–नेपाली’ हौँ । नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीको सकारात्मक कामबाट लाभान्वित हुने दिशातर्फ नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।
भारत र चीनको बीचमा खेल्न खोज्यो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नेपालका लागि केही हुने छैन । कतिपय बुद्धिजीवी अहिले पनि त्यसरी सोच्न चाहन्छन् । हामी प्रो–नेपाली हौँ । हामी अरू परस्त होइनौँ, नेपाल परस्त हौँ । छिमेकीसँग समदुरीको सम्बन्ध, सन्तुलित सम्बन्धका आधारमा नेपालको विकासलाई गति दिन चाहन्छौँ । यही नै अबको विदेश नीति तथा छिमेकी नीतिको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ । मैले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने वेलामा चीन र भारतका बुद्धिजीवी तथा नेताबीचमा सामान्य रूपमा त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति प्रस्तुत गरेको छु, हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिले त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ भनेको छु । हुन त म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर चीन जाँदा नेपाल, चीन, भारतको सम्बन्ध नयाँ आयाममा जानुपर्छ भन्दा त्यो सपनाजस्तो लाग्थ्यो । ल्हासादेखि लुम्बिनी रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, कृष्णनगरदेखि काठमाडौं रेलमार्गको कुरा गर्दा या ठूला–ठूला मेगा हाइड्रो प्रोजेक्टको कुरा गर्दा सपनाजस्तो लाग्थ्यो । अब सपना लाग्दैन । ती सबै विपना हुँदै छन् । तपाईं हामीले एकचोटी संकल्प गर्ने हो र विकासमा लाग्ने हो भने १० वर्षभित्र ती सपना विपनामा परिणत हुनेछन् । अहिले मेरो ध्यान त्यही दिशामा नेपाललाई लैजानुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । र, सबैलाई आ–आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्न अपिल गर्दछु ।
पार्टी एकताको विषयमा मिडियामा विभिन्न मोडालिटीबारे चर्चा भइरहेको छ । एक किसिमका मिडियामा माओवादी अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष भए एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्छन्, अर्का किसिमका मिडियाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै नेता हुने बताउँछन्, अझ अर्का किसिमका मिडियाले दुवै नेता सहअध्यक्ष हुने बताइरहेका छन् । यी मोडालिटी अहिलेको पार्टी एकताका अवरोधक हुन कि होइनन् ?
अवरोधक होइनन् । चलिरहेको चर्चा सामान्यतः अस्वाभाविक छैनन् । हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धारका रूपमा माओवादी र एमालेको विकास भएर आयो । यसको विकासको पृष्ठभूमि हेर्‍यो भने कोअर्डिनेसन केन्द्र वा केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरु भएर चौथो महाधिवेशन र नेकपा माले हुँदै अन्तिममा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका रूपमा अहिले हामी छौँ । नेपाली इतिहासमा सबैलाई थाहा छ, यी दुई मूलभूत धारका रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ‘डिबेट’ चल्दै आएको हो । अहिले हेर्दा एउटा के कुरा प्रस्ट देखिन्छ भने संसदीय संघर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्ने धारको नेतृत्व एमालेले र क्रान्तिकारी संघर्ष सशस्त्र जनयुद्धमार्फत आमूल परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व माओवादीले गरेर आएको हो । दुई दशकको राजनीति त्यसकै वरिपरि केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भइसकेपछि पार्टी नेताहरूले इतिहास र अनुभवको सकारात्मक र नकारात्मक नयाँ विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि संसदीय संघर्षमा रहेको एमालेको संघर्षले कुनै न कुनै रूपले माओवादीलाई फाइदा पुर्‍यायो, मद्दत गर्‍यो । संसदीय संघर्षमा एमाले हुँदैनथ्यो भने, यो अवस्थामा आउन सम्भव हुने थिएन । माओवादीको सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियाले पनि एमालेको संसदीय संघर्षलाई मद्दत पुर्‍यायो । माओवादीले त्यो संघर्ष गर्दैनथ्यो भने एमालेलाई संसदीय संघर्षमा टिक्न गाह्रो पर्ने स्थिति हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा इतिहासको मूल्यांकन सकारात्मक ढंगले एक–अर्काका पूरकका रूपमा भएको थियो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । यसकै धरातलमा रहेर आउने दिनमा हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत सरकारबाट सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने कुरामा एक ठाउँमा आइसकेका छौँ । यथार्थमा लिडरसिपको सेटिङको जस्तो मुख्य चर्चा बाहिर छ, त्यस्तो हुँदै होइन । कसैलाई मन परे पनि, नपरे पनि नेपाललाई आगामी दिनमा कता लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा आइसकेका छौँ । हामी अलग–अलग बस्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य समाप्त भइसकेको छ । लिडरसिपले त्यही वस्तुगत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर राम्रोसँग हिसाब गर्दै एकतामा जानुपर्छ र राष्ट्रलाई स्थिरता र विकास दिनुपर्छ भनिएको हो ।
अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हाम्रा लागि त्यति ठूलो कुरा होइन । म एउटा पार्टीको अध्यक्ष झन्डै ३० वर्षदेखि छु भने पनि हुन्छ । दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेँ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री के चिज हो भन्ने मलाई राम्रोसँग हेक्का छ । केपीजी पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भइसक्नु भएको छ । हामीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि देशलाई शान्ति, सुशासन र विकासद्वारा समाजवादतिरको यात्रामा कसरी लैजाने भन्ने मुख्य चिन्ता छ । तपाईंहरूले देख्नुहुनेछ, केही समयभित्र नै यो विषय टुंगिन्छ ।
झलनाथ खनाल र यहाँले समझदारी गर्दा एमालेको ठूलो तप्काले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्‍यो र त्यसले प्रत्युत्पादक स्थिति ल्यायो । अहिले ओली र तपाईंको सहमति हुँदै गर्दा अरू नेताले असुरक्षित महसुस गर्ने र अफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्ने अवस्था सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले सबैको ध्यान एकताबद्ध हुने कुरामा केन्द्रित छ । अघिल्लोपटक झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वेलाको एमालेभित्रको स्थिति के थियो भन्नेसँग अहिलेको अवस्था सम्बन्धित छैन । वास्तवमा माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय तागत र माओवादीबीचको संघर्षको परिणाम झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । तसर्थ, पछि के भयो भन्नेभन्दा पनि शक्तिकेन्द्र र माओवादीबीचको छलफल र बहसले अर्थ राख्छ । जे होस्, मलाई गर्व छ, माओवादी पार्टी र नेतृत्वको भूमिकामा । त्यसलाई गतिशील भन्नुस् या अस्थिर भन्नुस् खासै फरक पर्दैन ।
माधवजीलाई संसद्मा ल्याउने भूमिका मैले आफ्नै हातले चिठी लेखेर खेलेँ र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । झलनाथजी तपाईंले भनेजस्तै मैले विशेष भूमिका खेलेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । केपीजीलाई त म आफैँ प्रस्तावक भएर नै प्रधानमन्त्री बनाएँ । एमालेका तीन नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा भूमिका खेल्न पाउँदा गर्व छ । सँगै खुसी पनि छु । यो पनि एउटा कारण हो, जसले पार्टी एकतामा जान सम्भव भयो । एमालेका कुनै नेताले माओवादीप्रति वितृष्णा या घृणा गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । माओवादी एमालेको आफ्नै भाइ हो, बन्धु हो भन्ने कुरा इतिहासमा साबित भइसकेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विषयमा चर्चा चले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखको प्रसंग खासै उठेको छैन । यस विषयमा तपाईंहरूको प्याकेजमै सहमति हुने स्थिति छ कि छैन ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख दोहोरिने कुरामा कति सत्यता छ ?
यस विषयमा हाम्रो छलफल भइसकेको छैन । केपीजी अहिले थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ । उहाँ फर्केपछि एकदुई दिन छलफल गरेर सबै विषय टुंग्याउँछौँ । अहिले कुनै पद दोहोर्‍याउने या नदोहोर्‍याउने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।
पार्टी एकतामा जाँदा तपाईंहरूले सुरु गर्नुभएको जनयुद्ध, त्यसका एजेन्डा र जनयुद्धका घाइलाई हेर्ने एमालेको दृष्टिकोण के हुन्छ ? जवजलाई तपाईंहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ ? अथवा एकतापछि यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
माओवादी र एमाले इतिहासमा एक–अर्काका पूरक थिए भनेर अहिले बुझ्न आवश्यक छ । एमालेको संसदीय संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नीतिले माओवादीलाई र माओवादीको क्रान्तिकारी संघर्ष र सशस्त्र युद्धले एमालेलाई मद्दत पुर्‍याएको छ भन्नेभित्र नै यी सबै कुराको जवाफ छ । योभन्दा बढी अहिले भन्न आवश्यक मैले ठानेको छैन ।
यहाँहरूले घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने भन्नुभएको छ, तर १० वर्षमा १० प्रतिशत आय वृद्धि भयो भने पनि प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर हुन चार वर्ष लाग्छ । हाइड्रोपावर बनाउने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने उल्लेख छैन । एकैचोटी यति धेरै काम गर्न कसरी सम्भव छ ?
तपाईं, हामी नेपालीको बानी बिग्रिएर केही गर्न सकिँदैन भन्ने मात्रै सोच्छौँ । सकिन्छ, गर्ने हो भन्नेतर्फ ध्यान नै छैन । हामी ५०औँ वर्षदेखि सकिँदैन भन्ने विषयमा मात्रै तालिमप्राप्त भएका छौँ । आउँदैन, हुँदैन, सकिँदैन, एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने बानी परेकाले त्यस्तो लाग्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै गरेको त होइन । लोडसेडिङ हटाउन थोरै मिहिनेत गरियो । राम्रा अफिसरलाई ल्याएर अफिसमा राख्दा तपाईं, हामीले सोच्दै नसोचेको कल्पनाभन्दा बाहिरको लोडसेडिङ हटाउने काम भयो । मधेसी जनता निर्वाचनमा पहाडियाभन्दा उत्साहका साथ आउलान् भन्ने सोच्नुभएको थियो तपाईंहरूले ? हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ । आए नि त । निर्वाचनमा पहाडमा ७३ प्रतिशत र मधेसमा ७७ प्रतिशत मतदाताले भाग लिए ।
छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित नहुने हो कि भन्ने आशंका थियो, सन्तुलित नै भयो । झन्डै साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भयो । बन्द, हडताल रोकिएकोभरमा त्यति भयो भने जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटनका लागि ऐतिहासिकस्थलहरूको मात्रै राम्रो व्यवस्था एकदुई वर्षमा गरिदिन सक्ने हो भने हामीले भनेजस्तै दुई डिजिटमा विकासको गति अघि बढ्छ । तसर्थ, हामीले हुँदैन, छैन, सकिँदैन भन्ने मानसिकतालाई हुन्छ, सकिन्छ, गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकतामा बदल्नु आवश्यक छ ।

साभार : नयाँ पत्रिका

By