‘सार्वभौमसत्ताबारे छिमेकी टिप्पणी असह्‌य’

संविधान घोषणा भएपछिको ६ महिनाको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?       

गएको वर्ष नेपालीका लागि विशिष्ट रह्यो । संविधान घोषणा, नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण ऐतिहासिक र विशिष्ट वर्षको रूपमा रह्यो गत वर्ष । वैधानिक र सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधान घोषणापछि आम नेपाली जनताको अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा हाम्रा सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सर्वत्रबाट यसको स्वागत हुनेछ भन्ने थियो ।

यसले आम नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ र यसले राजनीतिक स्थिरतातिर देशलाई लान्छ भन्ने थियो । पुनर्निर्माणसहित आर्थिक विकासको काममा केन्द्रित हुने वातावरण बन्छ भन्ने सबैतिरबाट अपेक्षा थियो, परिणाममा त्यस्तो भएन । संविधान घोषणापछि नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‌यो । मधेसमा विभिन्न खालका आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‌यो । मधेसमा बन्द–हडतालको स्थिति देखा पर्‌यो । धेरै मान्छेहरूको ज्यान पनि गयो ।

प्रतिकूल परिस्थितिको सामना नेपालले गर्नुपर्‌यो । तर पनि यसबीचमा सकारात्मक प्रवृत्ति आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानका निम्ति जस्तोसुकै दुःखकष्ट पनि झेलेर आफ्नो एकता बनाइराख्ने अभूतपूर्व चेतना वा राष्ट्रिय एकता देखा पर्‌यो । यो निकै सकारात्मक पक्ष रह्यो ।

संविधान जारी भएको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै बहस हुनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् नि ?       

हामीले जुन समस्या भोगेका छौँ, ती भोग्नुनपर्ने किसिमका हुन् । यी स्वाभाविक प्रकृतिका समस्या होइनन् । यी सबै अस्वाभाविक प्रकृतिका छन् । पछिल्लो चरणमा सार्वभौमसत्ताका बारेमा नै बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जसरी मिडियामा आइरहेको छ र छिमेकीबाट भनियो, भनिएको छ, यो आश्चर्य र विडम्बनाको विषय हो । नेपालीहरूका निम्ति असह्य हुने विषय पनि हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मानित सदस्य छ ।

पटक–पटक सुरक्षा परिषद्मा पनि यसले प्रतिनिधित्व गरिसकेको छ । स्वयं भारतसँग नेपालले थुप्रै सन्धि–सम्झौता गरेको छ, जुन स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले भएका छन् । यो सबै पृष्ठभूमि र नेपाली जनतामा आफ्नो राष्ट्रपतिको संवेदनशीलता र चेतना अभूतपूर्व रूपमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा यो बहस अगाडि आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो आधिकारिक हो कि होइन मलाई थाहा छैन । आधिकारिक हो भने नेपाली जनताले त्यही ढंगले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भारत र चीनमा औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता दुवै मुलुकले औँल्याएका छन् । हामी राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा छौँ वा राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्थायित्व जोडिएका कुरा हुन् वा परिपूरक हुन् ?   

प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण आफैँमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । भारत भ्रमणपछि नाकाबन्दीको स्थिति खुकुलो हुँदै गएर त्यो हट्ने स्थितिमा गएको छ । चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले केही न केही समाधानको संकेततिर लगेको छ । नेपालको समग्र विकास र नेपाली जनताको आवश्यकताको दृष्टिकोणले केही दूरगामी महत्त्वका सहमति र सम्झौता चीन भ्रमणमा भएका छन् । यसकारण दुवै भ्रमण सफल छन् ।

आआफ्नै कोणबाट भए पनि भारत र चीन दुवैले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको कुरा उठाएका छन् । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । वैधानिक ढंगले सरकार गठन भएको छ । पुनर्निर्माणलगायत जनताको विकासका आकांक्षा पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ । मूलभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वलाई कहीँकतैबाट खल्बल्याउन खोज्नु र नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्न खोज्नु विल्कुल अस्वाभाविक छ ।

त्यसलाई नेपाली जनताले कुनै पनि रूपमा स्विकार्न सक्ने स्थिति छैन । चीनले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरेको छ, त्यो सकारात्मक नै छ । भारत भ्रमणबाट आइसकेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री निकै उत्साहित हुनुभएको थियो । ऐतिहासिक रूपले भ्रमण सफल भयो र सबै समस्या समाधान भयो भन्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको एउटा समीक्षा बैठकमा मैले भनेको थिएँ, ‘सबै घटनाक्रम र भारततिरबाट आइरहेका प्रतिक्रिया र अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीजी उत्साहित भए जस्तो लाग्दैछ । समस्या समाधानको दिशामा केही प्रगति पक्कै पनि भएकै छ । तर ढुक्क भएर बस्ने स्थिति होइन ।

तपाईं आवश्यकताभन्दा बढी उत्साहित हुनु भयो कि ? युरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्य जसरी आयो, त्यो विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा समीक्षा बैठकमा मैले जे टिप्पणी गरेको थिएँ, त्यो सही सावित भएको छ । त्यसले समस्याको समाधान भइसक्यो भन्ने स्थिति होइन भन्ने देखियो ।

चीनले देखाएको सौहार्दता प्रतिक्रियास्वरूप भारत–ईयू संयुक्त वक्तव्य आएको होला् अर्थात् माइन्डसेटको रूपमा होला ?

संयोग र नियोजित दुइटामध्ये के हो भन्ने बहस हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका कैयन् सहमतिमध्ये केही दूरगामी महत्त्वका छन् । त्यसलगत्तै युरोप र भारतको संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसकारण ताकालिक हिसाबले चीन भ्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप आयो भन्न सकिन्छ । कहीँ न कहीँ भारतलाई चित्त बुझिराखेको छैन भन्ने त्यसबाट झल्किन्छ ।

तर यति कारणबाट मात्रै आयो भनियो भने त्यो सत्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसका पछाडि लामै सोचले काम गरिराखेको छ । सन् १९५० देखिको माइन्ड सेट र पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला देखा परेका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू र आन्दोलन र नाकाबन्दीका घटनाक्रम नेपालमा भए, यसको शृंखलामा पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । चीन भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप मात्रै आयो भनेर बुझियो भने समग्र पक्षको सही बुझाइ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाईंलाई भारत र चीन दुवैले भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् । तर तपाईंले भारत नजाने तर चीन जाने तयारी गरिरहनुभएको छ भनिन्छ, किन होला ?       

भारत नजाने भनेर मैले ठाडै अस्वीकार गरेको जसरी मिडियामा आयो, त्यस्तो होइन । भारतले बोलाउँदा म नजाने भन्ने छैन । देशको राजनीतिक परिस्थिति, कांग्रेसको अधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । उहाँहरूको संसदीय दलको चुनाव हुँदैछ ।

उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नु छ । सरकार र आफ्नै पार्टीभित्रका कुराहरू पनि छन् । यी सबै कारणले अहिले भारत भ्रमण गर्नु उपयुक्त होइन कि भन्ने मैले महसुस गरेको हुँ । त्यो केही समयपछि हुन सक्छ । भारतले बोलाएको मैले जान्न भनेको ठाडो स्थिति होइन । भारतले बोलाउँदा म नजाने हुँदैन ।

चीनको कुरा नि ?       

चीनले पनि उपयुक्त समयमा छिटै एकपटक चीन आउनुपर्‌यो भनेको छ । चीन जानको लागि मूर्तरूपमा मिति तोकिएको छैन । चीनतिर पनि उपयुक्त समयमा मिलाएर आउँछु भनेको छु, तर मिति निश्चित भएको छैन । देशभित्र अनुकूल वातावरण बन्यो भने सम्भवतः केही समयपछि भारत र चीन दुवैतिर जान्छु ।

सरकार बनेको पनि ६ महिना भइसक्यो, एमाओवादी आफ्ना मन्त्रीहरूको कार्यदक्षताका बारेमा सन्तुष्ट देखिँदैन । समग्र सरकारको मूल्यांकनचाहिँ एमाओवादीले कसरी गरेको छ ?       

सरकार बन्दै राजनीतिक परिस्थिति जटिल थियो । एकातिर आन्दोलन थियो भने अर्कोतिर नाकाबन्दी थियो । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्नुपरेकाले यो सरकारले राष्ट्रिय भावनालाई बलियो बनाउन यसले राम्रो काम गर्‌यो । जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण र पुनर्निर्माणका काम भएका छैनन् ।

तर पनि जनताले राष्ट्रको पक्षमा यो सरकार उभिइराखेको छ भनेर यो सरकारलाई माफी दिएका छन् । सरकारमा भएका मन्त्रीहरू र सरकारको समग्र कामकाजका बारेमा भन्नुपर्दा अपेक्षाअनुसार भएको छैन । तर केही पनि भएन भन्ने पनि सत्य होइन । यस बीचमा धेरै काम भएका पनि छन् । पार्टी र उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा भनेको छु, ‘मन्त्रीहरूका बारेमा बाहिर बढ्दा टिप्पणी गर्नु राम्रो भएन ।’

प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको छ । समग्र हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र कस्ता खालका संस्कार र संस्कृति भएका मान्छेहरू छन्, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । सरकारलाई सफल पार्न र असफल पार्न कसरी भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने हेक्का नराखीकन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मात्र आलोचना गर्नु पनि उचित छैन ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू फेरि पनि आन्दोलनको तयारीमा छन्, मधेसका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?       

मैले हिजो (आइतबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको छु । उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा पनि छलफल भइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई वार्तामा बोलाएर उहाँहरूसमेतको सहमतिमा राजनीतिक संयन्त्रलाई पूर्णता दिनेबारेमा छलफल गर्दैछौँ । मधेस मोर्चा अब फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने म ठान्छु । हामी उहाँहरूलाई छिटै वार्तामा बोलाउँछौँ ।

बर्सातगाडि घर बनाउने अपेक्षा पालेर नबस्नुस् भनेर प्राधिकरणले भनेको छ । भूकम्पपीडितहरू सरकारले जेजति गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गरिदिएन भन्छन् । उनीहरूको अवस्थाबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?       

यो विडम्बना र दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा वर्षात् र हिउँद बितेर अर्को वर्षात् आउँदा पनि हामीले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनौँ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ । तर हिजो (आइतबार) सरकारसँग भएको कुराकानीअनुसार आउने बर्सात्भन्दा पहिल्यै यस्तो नीति र कार्यक्रममार्फत अगाडि जाने कि जनताका सबै घरहरू मूलभूत रूपमा बनिसक्ने कुरा भएको छ । हामी त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा छौँ ।

सोमबार पनि सरकारमा भएका प्रमुख पार्टीका नेताहरूसँग यो विषयमा छलफल गरेका छौँ । सरकारले पैसा दिएर वा जनता आफैँले बनाएर पनि अहिलेकै स्थिति कायम रहन दिनु हुँदैन । त्यसनिम्ति नीति र योजनामा हेरफेर गर्नुपर्छ भने पनि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने भइरहेको छ ।

 सरकारले बनाएका नीतिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अर्को द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखिन्छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?       

त्यहाँ विरोधाभास आएको छ । त्यसबारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

 न्यायपालिका न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?       

यो विषयमा बहस भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तामा भएका पार्टीहरूका बीचमा एउटा सहमति बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता र कानुनी शासनको मान्यताभित्र रहेर के–कसरी सम्मानित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेकाले यसबारेमा बढी बोल्न चाहदिनँ । हाइलाइट

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका कैयन् सहमतिमध्ये केही दूरगामी महत्त्वका छन् । त्यसलगत्तै युरोप र भारतको संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसकारण ताकालिक हिसाबले चीन भ्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप आयो भन्न सकिन्छ । कहीँ न कहीँ भारतलाई चित्त बुझिराखेको छैन भन्ने त्यसबाट झल्किन्छ ।

साभारः अन्नपूर्ण पोष्टबाट

By